बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के पैकेज-4 के अंतर्गत बरेली से बदायूं के बीच 38.5 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। इस परियोजना के लिए 32 गांवों की कुल 67 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
कुल मुआवजा राशि – ₹149 करोड़
इस अधिग्रहण के बदले भू-स्वामियों को ₹149 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। अब तक:
- 29 गांवों में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- एनएचएआई ने प्रशासन को मुआवजा वितरण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी है।
- बदायूं में भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है, और ₹4 करोड़ का मुआवजा भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है।
जिला-वार अधिग्रहण और मुआवजा वितरण
बदायूं जिला:
- 13 गांवों में 33 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
- इसके लिए ₹60 करोड़ मुआवजा निर्धारित।
- अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
बरेली जिला:
- 19 गांवों में 34 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा।
- ₹89 करोड़ मुआवजा भू-स्वामियों को दिया जाएगा।
- आंवला तहसील के 16 गांवों में अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ।
- ₹70 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है।
- सड़क किनारे खड़े पेड़ों को काटने के लिए उद्यान और वन विभाग की अनुमति भी प्राप्त।
प्रशासनिक टिप्पणियाँ:
- उत्कर्ष शुक्ल, परियोजना निदेशक, एनएचएआई:
“बदायूं के गांवों में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि अधिग्रहण तेजी से आगे बढ़ रहा है।” - देश दीपक सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बरेली:
“बरेली के 16 गांवों में अधिग्रहण शुरू हो गया है और मुआवजा प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है।”
निष्कर्ष:
बरेली-बदायूं फोरलेन प्रोजेक्ट न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय भू-स्वामियों को उचित मुआवजा देकर सड़क निर्माण में पारदर्शिता और सहयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।