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रुद्रपुर में चार बीघा सरकारी जमीन पर बना अवैध मदरसा ध्वस्त, प्रशासन की सख्त कार्रवाई



प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया बुलडोजर; मदरसे के चार कमरे और छह दुकानों को किया गया ध्वस्त


रुद्रपुर के कुरैया गांव में चार बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पढ़ें पूरी खबर।


रुद्रपुर, उधमसिंहनगर (उत्तराखंड),
उत्तराखंड के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत ग्राम कुरैया में शनिवार सुबह प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चार बीघा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसे को जेसीबी और पौकलेंड मशीनों की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

प्रशासन की टीम ने सुबह 5:30 बजे कार्यवाही शुरू की, जो लगभग चार घंटे तक चली। इस दौरान मदरसे के चार कमरे और छह दुकानों को गिरा दिया गया। कार्रवाई के पहले मदरसा प्रबंधन को कई बार नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

एसडीएम रुद्रपुर मनीष बिष्ट और एसडीएम किच्छा कौस्तुभ मिश्रा की अगुवाई में यह अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था। मदरसे के चारों ओर के क्षेत्र को जीरो जोन घोषित करते हुए दरऊ रोड से आने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया।

विधायक तिलकराज बेहड़ ने जताया विरोध

मदरसों के ध्वस्तीकरण की सूचना मिलने पर विधायक तिलकराज बेहड़ मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें पुलिस ने ग्राम चकौनी में ही रोक लिया। इसके विरोध में वह धरने पर बैठ गए। हालांकि, अधिकारियों के समझाने के बाद वह लौट गए।

जसपुर में चला सत्यापन अभियान

इसी बीच जसपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध निवासियों के सत्यापन का अभियान शुरू किया। मोहल्ला नई बस्ती और लकड़ी मंडी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मज़दूरों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने सभी नागरिकों को तीन दिन के भीतर कोतवाली में दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य भर में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की यह कार्रवाई उसी सख्त रवैये का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमणमुक्त किया जा रहा है।