उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियाँ जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले कि पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित हों, गांवों का परिसीमन (Delimitation of Villages) किया जा रहा है, ताकि चुनाव पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न हो सकें।
पंचायत चुनाव 2025: क्यों जरूरी है परिसीमन?
2021 के पंचायत चुनावों के बाद राज्य के कई इलाकों को नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में शामिल किया गया है। इससे अनेक ग्राम पंचायतें या तो पूरी तरह शहरी क्षेत्र में समाहित हो गई हैं या फिर उनकी जनसंख्या 1000 से कम हो गई है, जो कि पंचायत क्षेत्र घोषित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है।
ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के नियम
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार:
- अगर किसी ग्राम पंचायत का एकमात्र राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गया है और बची हुई ग्राम पंचायत 1000 की जनसंख्या का मानक पूरा नहीं करती है, तो उसे निकटवर्ती ग्राम पंचायत में विलीन कर दिया जाएगा।
- अगर किसी ग्राम पंचायत का कुछ हिस्सा ही शहरी क्षेत्र में गया है और शेष ग्राम पंचायत बनाने के लिए योग्य है, तो उस हिस्से को नए पंचायत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है।
- एकल राजस्व ग्राम पर आधारित ग्राम पंचायत, यदि उसकी आबादी 1000 बनी रहती है, तो वह यथावत बनी रहेगी।
शासनादेश और डेडलाइन
24 मई 2024 को जारी शासनादेश में सभी जिलों से कहा गया है कि वे 5 जून 2024 तक ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के पुनर्गठन के प्रस्ताव शासन को भेजें। इस आधार पर नए परिसीमन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
कब होंगे पंचायत चुनाव 2025?
हालांकि आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल–मई 2025 में कराए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए समय से पहले तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 को लेकर तैयारियाँ जोरों पर हैं। ग्राम पंचायतों का परिसीमन, शहरीकरण के बाद बदली स्थिति के अनुसार किया जा रहा है ताकि चुनाव निष्पक्ष और विधिसम्मत हों। अगर आप ग्रामीण विकास, पंचायत व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन से जुड़े हैं, तो आने वाले समय में यह बदलाव आपके क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।