सीमा हैदर का क्या होगा? भारत सरकार की नई नीति के बाद उठे सवाल

पृष्ठभूमि:
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से कई सख्त कदम उठाए हैं। इन फैसलों का असर अब देशभर में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों पर भी दिखने लगा है। खासकर उन पर जो भारत में शॉर्ट टाइम वीजा या बिना अनुमति के रह रहे हैं। ऐसे में चर्चा में एक बार फिर सीमा हैदर का नाम आ गया है, जो पाकिस्तान से भारत आई थीं और बिना वैध दस्तावेजों के यहां रह रही थीं।


सरकार का सख्त रुख: 48 घंटे में भारत छोड़ो

बरेली जिले में रह रही शहनाज नाम की पाकिस्तानी महिला को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिला है। उनके पास शॉर्ट टाइम वीजा था, लेकिन ट्रेन यात्रा के दौरान उनका पासपोर्ट और वीजा चोरी हो गया। इसी के आधार पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। जिले में मौजूद 34 पाक नागरिकों में से बाकी 33 लोगों के पास लॉन्ग टाइम वीजा है, इसलिए उनकी समीक्षा अभी बाकी है।


सीमा हैदर पर इसका क्या असर होगा?

सीमा हैदर का मामला पहले से ही कानूनी और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था और यहीं रहने लगी थीं। ऐसे में सरकार द्वारा पाकिस्तान से आए नागरिकों के खिलाफ लिए गए नए फैसलों के मद्देनज़र अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा?

यदि सरकार ने अवैध या संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकालने का आदेश जारी किया है, तो सीमा हैदर का मामला भी फिर से एक्टिव हो सकता है।


क्या हो सकता है अगला कदम?

  1. कोर्ट का हस्तक्षेप – सीमा हैदर का मामला न्यायालय में है, इसलिए कोई भी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
  2. गृह मंत्रालय की समीक्षा – यदि उनकी मौजूदगी को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो गृह मंत्रालय उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला ले सकता है।
  3. नागरिकता संबंधी निर्णय – यदि सीमा हैदर ने भारत में रहने के लिए नागरिकता या शरण की अर्जी दी है, तो उस पर अंतिम फैसला सरकार के पास होगा।

निष्कर्ष

भारत सरकार की नई सुरक्षा नीति और पाकिस्तानियों को लेकर अपनाया गया सख्त रुख साफ संकेत देता है कि भारत अब किसी भी अवैध नागरिक को बर्दाश्त नहीं करेगा।
सीमा हैदर का भविष्य अब पूरी तरह कोर्ट और सरकार की संयुक्त कार्रवाई पर निर्भर करेगा।



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