परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उद्यमी द्वारा निजी खर्च पर डलवाई गई अंडरग्राउंड केबिल से बिजली विभाग के कर्मी अवैध रूप से अन्य उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। इस गंभीर अनियमितता की शिकायत के बाद प्रभारी जिलाधिकारी जग प्रवेश ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।
निजी स्तर पर कराई गई थी केबिल बिछाने की व्यवस्था
परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्यमी ने अपने उद्यम के सुचारू संचालन के लिए निजी खर्च पर बिजली निगम से अंडरग्राउंड केबिल डलवाई थी। परंतु अब इस केबिल का दुरुपयोग कर कुछ बिजली कर्मी दूसरों को अनधिकृत कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं, जिससे उद्यमी को आर्थिक नुकसान और बिजली आपूर्ति में अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जिला उद्योग बंधु बैठक में उठी आवाज
शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं:
- परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अटल मिशन योजना के तहत लगभग 5 करोड़ रुपये के बजट से नाला निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने पानी निकासी हेतु प्रस्तावित नाला निर्माण के लिए बजट स्वीकृति न मिलने की बात कही।
- फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने रजऊ परसपुर से फरीदपुर टोल तक सड़क मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था की कमी के कारण हो रहे हादसों पर चिंता व्यक्त की।
प्रभारी जिलाधिकारी ने इस संबंध में एनएचएआई को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
औद्योगिक क्षेत्र की अन्य प्रमुख समस्याएं
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई:
- पॉवर हाउस निर्माण की मांग को बल मिला।
- रिछा जहानाबाद में सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्यों पर नगर निकाय से आश्वासन प्राप्त हुआ।
- अग्निशमन केंद्र निर्माण के लिए भूमि न मिलने की समस्या भी सामने आई।
- मेगा फूड पार्क क्षेत्र में स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, आईआईए चेयरमैन मूयर धीरवानी, लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि एसके सिंह, राइस मिलर्स एसोसिएशन से आरिफ और कई अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सक्रिय पहल की है। निजी केबिल से अवैध कनेक्शन बांटे जाने जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच से भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगने की उम्मीद है। उद्यमियों ने भी औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकेगी।