लखनऊ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, सहकारी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया, गोदाम निर्माण और मेरठ इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से किसानों को मिलेगा राहत
प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (MKSY) शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और उन्हें कर्जमुक्त बनाना है।
- योजना के अंतर्गत किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से सस्ता कर्ज मिलेगा।
- नाबार्ड (NABARD) और अन्य वित्तीय संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- सरकार की मंशा है कि किसान आत्मनिर्भर बनें और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो।
सहकारी बैंकों में होंगी जल्द भर्तियाँ
मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों और संस्थाओं में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया।
- आईबीपीएस (IBPS) से भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा गया।
- इससे प्रदेश के युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे।
- एम-पैक्स समितियों को पीडीएस, जन औषधि केंद्र, सीएससी, पीएम किसान सम्मान केंद्र और एमएसपी जैसी योजनाओं से जोड़ा गया है।
500-1000 टन क्षमता वाले नए गोदाम होंगे तैयार
कृषि उत्पादों के भंडारण की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
- 500 से 1000 टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे।
- इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नई नीति लाई जाएगी।
- AIF योजना के अंतर्गत अब तक 375 गोदाम बन चुके हैं, जिनकी क्षमता 37,500 मीट्रिक टन है।
- 2025-26 तक 100 नए गोदाम बनाने की योजना है।
मेरठ को मिलेगा 15,000 करोड़ का विकास पैकेज
मेरठ शहर के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।
- 93 योजनाओं के अंतर्गत काम किया जाएगा, जिनमें से 6 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।
- मेरठ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के निर्देश भी दिए गए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ की ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक पहचान को ध्यान में रखकर ही विकास कार्य किए जाएं।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के किसानों, युवाओं और सहकारी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। योगी सरकार का फोकस आत्मनिर्भर किसान, सशक्त सहकारी व्यवस्था और संगठित शहरी विकास पर है।